ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਟੰਟ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਲੱਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। "ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ" ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ੀਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੀਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 100 ਦੀ ਬਜਾਏ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 26 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 38 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਬਦਲੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਇਸ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ?
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।