ਜਲੰਧਰ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਬਜਟ, ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਮਾਇਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟਾ ਕੇ ਜਾਨਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਸਮੀ “ਰੱਬਰ ਸਟੈਂਪ” ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਟਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ, ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੂਲ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੱਦ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਢੋਂਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਲੈਕਆਉਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੁਣਿੰਦਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਾਨਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਅਧਾਰਿਤ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚ ਧੂੜ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਪੂਰਨ ਪਤਨ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਅਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਜਟ, ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਵਰਤਾਵ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।