ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਨਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖੋਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।
ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਦਨ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੇ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।