ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫ਼ੀ ਭੱਖ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਦਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫ਼ੀ ਭੱਖ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ।
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸੱਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 38 ਦਿਨ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ 346 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹ 400 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਰੀਏ ਤੇ 117 ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਈਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।