ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਈ-ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਹਨ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਣਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਈ-ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਈ-ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ?
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਈ. ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਰਹੱਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਮੈਨ-ਟੂ-ਮੈਨ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਵਿਭਾਗ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ : ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਮਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈ. ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ . ਕਰਵਾਉਣ।
ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੰਮ : ਮਹਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਓ) ਮਹਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਓ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਂਡੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
ਈ-ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਣਕ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁੰਵਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੁੰਵਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਵੈਧਤਾ ਲਈ ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨੋ ਯੂਜ਼ਰ ਕਸਟਮਰ’ (ਈ. ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੰਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਯਾਨੀ (ਈ. ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ) ਕਿਵੇਂ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ. ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁੰਵਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।