ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ 100% ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੇਸ ਲੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ 'ਸੇਵਾ ਮੇਲਿਆਂ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1,11,233 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜੋ ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ-ਮੋਡ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 3.15 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇ. ਐੱਮ.ਕੇ. ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।