ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਲਾਇਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ 'ਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਿਨਿਊ ਕੋਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੋਨ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।