ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਵਿਚ 3% ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 63% ਡੀ.ਏ. ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ 60% ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਲਪੀ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਜ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਸਾਮਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਡ ਸਾਮਾਨ ਦਾ 60% ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ 40% ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਟੇਨਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਖੇਡ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।