ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰੂਲਜ਼, 2026’ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਭਾਵ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ‘ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2025’ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਰਾਫਟ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1962 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 511 ਨਿਯਮ ਅਤੇ 399 ਫਾਰਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 333 ਨਿਯਮ ਅਤੇ 190 ਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ‘ਯੂਜ਼ਰ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ਦੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਖੁਦ ਭਰ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ’ਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ 5 ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਸਰਲਤਾ : ਨਿਯਮ 511 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 333 ਅਤੇ ਫਾਰਮ 399 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 190 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਚਾਰਟਰ : ਬਿੱਲ ’ਚ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ‘ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਚਾਰਟਰ’ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ : ਹਰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ : ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ : ‘ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਈਅਰ’ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ‘ਟੈਕਸ ਈਅਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ’ਤੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਤੱਕ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਸੈੱਟਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਅਣਦੱਸੀ ਆਮਦਨ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਕਦ ਜਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਦਲਾਅ
ਸੈਲਰੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਰੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਘਰ, ਕਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਫਿਕਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਵਿਚਾਲੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।