ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕਣ'।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਈ, 2022 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲੇਕਸ ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਬਾਰੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਾ ਸਕਣ।
ਡੇਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।