ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2026-27 ’ਚ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਬਾਹਰੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਦਰਾਮਦ ਬਦਲ, ਬਰਾਮਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ’ਚ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਗਲੋਬਲ ੇਭਰੋਸਗੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁਪਇਆ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 95 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਝਟਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2026-27 ’ਚ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 2025-26 ’ਚ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ’ਚ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਦੋਵਾਂ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2026-27 ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।’’