ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਏਪੀਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਖਾਨ, ਸ਼ਿਫਾ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਅਤਹਰ ਖਾਨ, ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ, ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ ਅਤੇ ਗੁਲਫੀਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਅਹਿਮਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਮੁਲਜ਼ਮ 2020 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ "ਪੂਰਵ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼" "ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ" ਨਾਲ "ਯੋਜਨਾਬੱਧ" ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ "ਪੂਰਵ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ" ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੋ," ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਮਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਦ ਸਮੇਤ ਸਥਾਨ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ "ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ" ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਮ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।