ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 47 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 33 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, "ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.45 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 43.32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2.82 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1.41 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਪਾਏ ਗਏ।