ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਿਡਲ ਈਸਟ (ਮੱਧ ਪੂਰਬ) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ (ATF) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ (ਐਕਸਪੋਰਟ) 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਚਾਰਜ 21.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 55.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਯਾਨੀ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ (ATF) 'ਤੇ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 29.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 'ਜ਼ੀਰੋ' (ਸਿਫ਼ਰ) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।