ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 'ਡੰਕੀ ਰੂਟ' ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟਦੀ ਹੈ।" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। 'ਡੰਕੀ ਰੂਟ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐੱਫਆਈਆਰ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਭੇਜਿਆ। ਇਕ ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।