ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 56 ਸਮਾਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ (ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ) ਜਾਂ ਫਿਰ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ http://www.parivahan.gov.in 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕੋ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਭਾਵ ਐਮ-ਪਰਿਵਾਹਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀ-ਲਾਕਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਜੋਂ ਹੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025-26 ਤੱਕ (15-10-2025 ਤੱਕ) ਮਹਿਲਾ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਦੀਆ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 21 ਕਰੋੜ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 1157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਈ-ਲਰਨਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਵਹੀਕਲ ਡੀਲਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਵਾਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 19 ਵਾਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।