ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ (NH) 'ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ 10 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਦੋ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੇਨ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ?
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਦਰ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਛੇ-ਮਾਰਗੀ ਜਾਂ ਛੇ-ਮਾਰਗੀ ਨੂੰ ਅੱਠ-ਮਾਰਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆਮ ਦਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 75 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ 25,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੋ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 1.46 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਚੋਂ, ਲਗਭਗ 80,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੋ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਦੋ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਰਾਹਤ
ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟੋਲ ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ 200 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾਂ, ਸੁਰੰਗਾਂ, ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਅਤੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਹਾਈਵੇਅ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।