ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 100 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪਾਰਸਲ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਮਾਮਲਾ 30 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ 14324 ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ $800 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਸਟਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ?
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ?
25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਸਾਮਾਨ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 100 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਤੋਹਫ਼ੇ ਜਾਂ ਪਾਰਸਲ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਡਾਕ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸੀਬੀਪੀ) ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਮ ਸੰਚਾਲਨ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।