ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ : ਕੁਰੈਸ਼ੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ’ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬੰਬ’ ਆਦਿ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਰੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਪੈਂਡੋਰਾ ਬਾਕਸ’ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤੇ’ ’ਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।

ਜੱਗਰਨੌਟ ਬੁੱਕਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ‘ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਹਾਰਟਲੈਂਡ’ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਸਨ
ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ 23 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।