ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੇ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਵਰਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੂਥ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1.6 ਲੱਖ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ (BLA) ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਹਰ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 28,370 ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਰਲ ਹੋਵੇ, ਕਰਨਾਟਕ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2019 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਈ-ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ SIR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ SIR ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। SIR ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ SIR ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਲਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।