ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫਡੀਆਈ) ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 2020 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 3 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਦਲੇ ਸਨ ਨਿਯਮ
ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫੌਜੀ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, TikTok, WeChat ਅਤੇ UC ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸਮੇਤ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 0.32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 2.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਘੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 14.25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਵੱਧ ਕੇ 113 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਲਗਭਗ $99 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।