ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ. ਈ. ਓ.) ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਏ. ਆਈ. ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਇੰਡੀਆ ਏ. ਆਈ. ਇੰਪੈਕਟ ਸਮਿਟ 2026’ ਦੌਰਾਨ ‘ਏ. ਆਈ. ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ’ਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਬਿਲੀਅਨ: ਇੰਟਰਜੈਨਰੇਸ਼ਨਲ ਇਨਸਾਈਟਸ ਫਾਰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ-ਰੈਡੀ ਗ੍ਰੋਥ’ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ. ਆਈ. ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ. ਆਈ. ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਏ. ਆਈ. ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ?
ਕਾਂਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏ. ਆਈ. ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ. ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਏ. ਆਈ. ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ. ਆਈ. ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਏ. ਆਈ. ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਡਲ (ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਐੱਮ.) ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ : ਆਈ. ਈ. ਏ. ਮਾਹਿਰ
ਸਮਿਟ ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (ਆਈ. ਈ. ਏ.) ਦੇ ਊਰਜਾ ਮਾਹਿਰ ਸਿਧਾਰਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ. ਆਈ.) ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਚ, ਗੁੰਝਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਉੱਨਤ ਅਗਾਊਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਏ. ਆਈ. ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ : ਨੈਸਕਾਮ
ਨੈਸਕਾਮ ’ਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ. ਆਈ.) ਮੁਖੀ ਅੰਕਿਤ ਬੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਚ ਏ. ਆਈ. ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ‘ਏ. ਆਈ. ਇੰਪੈਕਟ ਸਮਿਟ’ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ. ਆਈ. ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ।
ਬੋਸ ਅਨੁਸਾਰ ਏ. ਆਈ. ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਲੱਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏ. ਆਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸਿਫੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੂ ਵੇਗੇਸਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ. ਆਈ. ਇਕ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਏ. ਆਈ. ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਿਲਾ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਵੂਮੈਨ) ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ. ਆਈ.) ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੋਜ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ’ਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਅਰਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਏ. ਆਈ. ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ. ਆਈ. ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਤਕਨੀਕ ’ਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਪ੍ਰੀਖਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਤਪਾਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜੋ ਏ. ਆਈ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏ. ਆਈ. ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।