ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਕੱਟੜਤਾ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ’ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਜਦੂਤ ਪਰਵਤਨੇਨੀ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ‘ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਡਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ।