ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਸਦੀਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ - ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਅਲੀ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਵੋਟਰ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLO) ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਥੇ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਅਸਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ?
-ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
-ਪਾਸਪੋਰਟ
-ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ
-ਪੈਨ ਕਾਰਡ
ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੋਟਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ।
ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ: ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਡੇਟਾ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰੀਰਕ ਤਸਦੀਕ: ਬੀਐਲਓ ਘਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਉਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ
ਬਿਹਾਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਗਰਾਉਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 35.6 ਲੱਖ ਜਾਅਲੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 88% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸਦੀਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੀਐਲਓ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਤਸਦੀਕ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ"। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ।