ਲੁਧਿਆਣਾ: - ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਛੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਰਾਜੇਸ਼ ਖਰਬੰਦਾ (ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ ਨਿਵੀਆ ਸਪੋਰਟਸ, ਜਲੰਧਰ)- ਖੇਡ/ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਫ.ਆਈ.ਈ.ਓ ਇੰਡੀਆ, ਵਿਕਟਰ ਫੋਰਜਿੰਗਜ਼, ਜਲੰਧਰ)- ਮਸ਼ੀਨ/ਹੱਥ ਟੂਲ ਕਮੇਟੀ ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ (ਐਲ.ਟੀ ਫੂਡਜ਼ ਦਾਵਤ ਚੌਲ)- ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਬੈਸਟ ਵੈਸਟਰਨ ਹੋਟਲਜ਼)- ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਏ.ਐਸ. ਮਿੱਤਲ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ)- ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ (ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ ਵਿਰਗੋ ਪੈਨਲਜ਼, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ)- ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਪਲਾਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਮੇਟੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖੇਡਾਂ/ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨ, ਮਸ਼ੀਨ/ਹੱਥ ਟੂਲ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ, ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਪਲਾਈ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚਾ/ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ 'ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ' ਨੀਤੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀਆਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ।
ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਆਕਾਰ, ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂਬਰ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪ-ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਮਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ (ਜੀ.ਐਮ, ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ) ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸੈਕਟਰ ਅਫਸਰ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।