ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਲਿੰਕੇਜ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
1. 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਜਟ:
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 11,718 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।
2. ਕੋਲਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ: 'ਕੋਲਸੇਟੂ ਨੀਤੀ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ:
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲਿੰਕੇਜ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 'ਕੋਲਸੇਟੂ ਨੀਤੀ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
3. ਕੋਪਰਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP):
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਪਰਾ (Copra) 2025 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2026 ਲਈ ਮਿੱਲੇ ਹੋਏ ਕੋਪਰਾ ਲਈ 12,027 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਗੋਲ ਕੋਪਰਾ ਲਈ 12,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। NAFED ਅਤੇ NCCF ਇਸ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।"
ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰ:
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (MGNREGA) ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਪੂਜਯ ਬਾਪੂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।