ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 1.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੰਪਲਾਇਡ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਨਟਿਵ (ਈ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਸੰਸਥਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ÂÆਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ (15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਾਭ ਨੂੰ ਹੋਰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਈ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿਚ 4.1 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 5 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਖਰਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੋਜ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ (ਆਰ. ਡੀ. ਆਈ.) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਣਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 1,853 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ (ਐੱਨ. ਐੱਚ.)-87 ਦੇ ਚਾਰ-ਲੇਨ ਪਰਮਕੁਡੀ-ਰਾਮਨਾਥਪੁਰਮ ਭਾਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
‘ਖੇਲੋ ਭਾਰਤ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਖੇਡ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ‘ਖੇਲੋ ਭਾਰਤ ਨੀਤੀ 2025’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 2036 ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।