ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਹਨਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (BMC) ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ BMC ਨੂੰ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਬੂਤਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੱਲਵੀ ਪਾਟਿਲ, ਸਨੇਹਾ ਵਿਸਾਰੀਆ ਅਤੇ ਸਵਿਤਾ ਮਹਾਜਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ BMC ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।