ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁੰਤਤਰਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ।" ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਤਿਆ ਦਿਵਸ" ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 42ਵਾਂ ਸੋਧ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ, ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ।"
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਭਰ ਤੋਂ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ, ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ (ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ) ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ।"