ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਦੀ 14ਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ (MC14) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਈ-ਕਾਮਰਸ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਬਹਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ (ਮੋਹਲਤ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਚਨਬੱਧ
ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ—ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਮੋਹਲਤ (moratorium) 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, WTO ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਤਾਈ ਅਸਹਿਮਤੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ (Jamieson Greer) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ WTO ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੇਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ
ਕੈਮਰੂਨ ਦੇ ਜਾਂਉਡੇ ਵਿੱਚ 26 ਤੋਂ 30 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਜੇਨੇਵਾ ਸਥਿਤ WTO ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ (safeguards) ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।