ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2021 'ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ 16ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਵਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 18 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਖ਼ੁਦ ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਂਸਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਸਰਵਰ ਤੱਕ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਗਣਨਾ 1 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਜਨਗਣਨਾ 1 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਵੈਸੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਮੇਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਘਰ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਨਗਣਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ?
ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਜਨਸੰਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।