ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਸਪੈਂਡ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ (DA) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ CBI ਨਿਰਧਾਰਤ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ (ਚਾਲਾਨ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।
60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀ 'ਡਿਫਾਲਟ ਬੇਲ'
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ-ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ. ਭੁੱਲਰ, ਯੁਵਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਮਰਿਤਾ-ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ CBI ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ' ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, CBI ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ।
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ DIG ਭੁੱਲਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਨ ਉਗਰਾਹੀ (Extortion) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
CBI ਨੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ DA ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।