ਨਾਗਪੁਰ : ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਉਸ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ... ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਪਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫ਼ੇ ਹਨ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।"