ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੋਇੰਗ ਡ੍ਰੀਮਲਾਈਨਰ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ 260 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਨਜੀਓ, ਸੇਫਟੀ ਮੈਟਰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਚੋਣਵਾਂ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਰਿਕਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ... ਬੋਇੰਗ ਅਤੇ ਏਅਰਬੱਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਏ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੋਇੰਗ 787-8 ਡ੍ਰੀਮਲਾਈਨਰ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ VT-ANB) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੂਰੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਆਫ਼ਤ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।" ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਣਵ ਸਚਦੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।