ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਮਕਾਉਣਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ‘ਮਾਨਸਿਕ ਕੈਦ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਤੇ ਏ. ਐੱਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬਿਤਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਤੇ ਔਰਤ ਹੁਣ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਸਤ 2010 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।