ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਯੂਐੱਸ-ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕੌਂਸਲ (USIBC) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, GST ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਉਸ ਕਦਮ ਲਈ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ GST ਦੇ ਨਵੇਂ, ਸੁਧਾਰੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਸੁਧਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰਾਹਤ
USIBC ਨੇ GST ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਦ-ਪਦਾਰਥਾਂ, ਸਿਹਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ।
Next-Generation GST ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵਸਤਾਂ ਲਈ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸਲੈਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ 'Next-Generation GST' ਪਹਿਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਸਤੀ ਵਸਤਾਂ, ਵਧਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੁਨੇਹਾ
USIBC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ Ease of Doing Business ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।