ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ. ਐੱਨ.) ਨੇ 2026 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਈ. ਐੱਸ. ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਸੁਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਈ. ਐੱਸ. ਏ. ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਗੋ ਪਿਟਰਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ‘ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ’ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ–
ਇੰਗੋ ਪਿਟਰਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੀ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।’’
ਪਿਟਰਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ‘ਝਟਕਾ’ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ?’’
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ–
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 2025 ਦੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ‘ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦਬਾਅ’ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਟਰਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੂਪ ’ਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਗ, ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।’’
ਗਲੋਬਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ’ਚ ਵੀ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2027 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਯੂ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਈ. ਐੱਸ. ਏ. ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਾਮਦ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ 2026 ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਹੁਣ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।