ਲੰਡਨ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੀਗਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ
1. ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੁੱਗਣੀ (10 ਸਾਲ)
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹਿਣ (ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ—ILR ਜਾਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਨਵਾਂ 'ਅਰਨਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਮਾਡਲ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਸਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ"।
2. ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਲਾਭ
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ (Social Housing) ਤੇ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਲਟ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ UK 'ਚ ਲਾਈਫ ਟੈਸਟ (Life in the UK Test) ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
3. ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਹੈਲਥ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਬੇਸਲਾਈਨ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ UK 'ਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ 16 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ 2030 ਤੱਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਿਸਟਮ
ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ (Home Office) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਚੋਣਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।