ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਲਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਕੱਲ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ’ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ ਅਤੇ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।