ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਿੱਖਿਆ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਸਥਿਰ’ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਾਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ.) ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ. ਡੀ. ਆਰ.) ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਵਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਸਮਿੱਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸਿਰਫ ਅਸਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਏਗਾ ਜੋ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।