ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸਆਈਆਰ) 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ SIR 'ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾ-ਧਮਾ ਕੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ... ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਚਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ।" ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ SIR 'ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।"
ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' (CJP) ਦੁਆਰਾ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ" ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤੈਅ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (SIR) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (SIR) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ।