ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਟੂਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ: UPI ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ
ਇਹ ਨਵਾਂ RBI ਸਿਸਟਮ 2017 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਤੁਰੰਤ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ UPI ਅਤੇ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਰਗੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ EMIs ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.25% 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ $723.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.4% 'ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਹੈ।
RBI ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਗੇਗਾ।