ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ।" ਕੇਂਦਰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ "ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ" ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਦੋਹਰਾ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ।"
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 'ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ' ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਲੈਬਾਂ - ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੋ-ਸਲੈਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਲੈਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਜੀਐਸਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮਿਆਰੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।