ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੌਨ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਇਕ ਪੈਸਿਵ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਊਰਜਾ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਤੇਲ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਉੱਚ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਅਸਥਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਲਪਕ ਈਂਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਫਾਇਨਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।