ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ, ਯਾਨੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ (EOL) ਵਾਹਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (SOPs) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਣ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ?
- 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ "ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ANPR (ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ) ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ANPR ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ANPR ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ (EOL) ਵਾਹਨ ਪੰਪ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਕੈਮਰਾ ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਪ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ 62 ਲੱਖ ਵਾਹਨ
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 350 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਸਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 59 ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। 91 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐੱਮਸੀਡੀ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 100 ਘੱਟ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 62 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ EoL ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 41 ਲੱਖ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 18 ਲੱਖ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਫਿਊਲ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
- ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਰਡ: ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ "ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ"।
- ਸਟਾਫ ਸਿਖਲਾਈ: ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ EOL ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਲੌਗਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ: ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨਿਯਮ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ:
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ SOPs ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ।
ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ।
ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਪੰਪ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।