ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ 1 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ 'ਨੋ ਹੈਲਮੇਟ, ਨੋ ਫਿਊਲ' ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਵਾਲੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (DRSC) ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ, ਮਾਲੀਆ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਵਹਾਰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈਲਮੇਟ ਖਰੀਦਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਨਿਯਮ
ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 129 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 194D ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।