ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਦਨਾਮ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ਬੀ.ਕੇ.ਆਈ.) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਚੀ ਗਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪੰਜਵੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 22 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਫਰਾਰ ਹਨ। ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਹੁਲ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੁਆਰਾ 4 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।