ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ "ਚਲੋ ਸੰਸਦ" ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ "ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ" ਅਤੇ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ" ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ 240 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਚਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।" ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ" ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਸਮੇਤ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ; ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 2,873 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਲਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।