ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 15 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ 80ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 13ਵੀਂ ਵਾਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਆਏ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਟਾਇਲਟ ਤੋਂ ਸੈਮੀਕੰਡਟਰ ਤੱਕ
ਸਾਲ 2014 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਸਪੇਸ ਤੱਕ
2016 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2018 ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, 2025 ਵਿੱਚ 'ਗਗਨਯਾਨ' ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਕਵਾਂਟਮ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸਾਲ 2014 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ, 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ
2014 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, 2018 ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ
2014 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, 2018 ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. (MSP) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2025 'ਚ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ 2026 ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ (FTA) ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ
2015 ਵਿੱਚ 'ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2026 ਵਿੱਚ ਔਸਤ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਆਪਣੇ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਅਤੇ ਰਾਕੇਟ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2014 ਦੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ
2015 'ਚ 18,500 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ 2047 ਤੱਕ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯੂਜ਼ਰਸ 4 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 100 ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਡ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ 6G ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ
2014 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ 125 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ UPI ਤੱਕ
2015 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ UPI ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।