ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਨੀਰੀ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ (ਪੀਈਐਸਓ) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਈਐਸਓ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ।"
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਸਿਰਫ ਰਾਤ 11:55 ਵਜੇ ਤੋਂ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਪੁਰਬ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ 'ਹਰੇ' ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।